Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA) Notes in Hindi & English : साइबर अपीलीय अधिकरण (CyAT) और CCA की शक्तियां एवं कार्य और 20 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न (Rajasthan IT Exam)

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PGDCA, BCA, B-Tech, MCA, M-Tech, B.Sc computer science राजस्थान सूचना सहायक व कंप्यूटर शिक्षक विशेष नोट्स: इस अध्याय में हम Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA) (साइबर अपीलीय अधिकरण (CyAT) और CCA की शक्तियां एवं कार्य) की संपूर्ण थ्योरी, मुख्य तकनीकी बिंदु, तुलनात्मक तालिका और विगत परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित 20 अति-महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) विस्तृत हिंदी व अंग्रेजी व्याख्या सहित पढ़ेंगे।

Overview: The Controller of Certifying Authorities (CCA), appointed under Section 17 of the IT Act, 2000, supervises licensed Certifying Authorities and operates the Root Certifying Authority of India (RCAI) to anchor India's Public Key Infrastructure (PKI). For dispute resolution, the Cyber Appellate Tribunal (CyAT, Chapter X)—merged into TDSAT by the Finance Act, 2017—hears appeals within 45 days against CCA or Adjudicating Officer orders, with further appeal lying to the High Court within 60 days.

अध्याय सार: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17 के अंतर्गत नियुक्त कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (CCA) लाइसेंस प्राप्त सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (CAs) का पर्यवेक्षण करता है और भारत की पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर (PKI) के शीर्ष पर Root Certifying Authority of India (RCAI) संचालित करता है। विवाद निवारण के लिए, साइबर अपीलीय अधिकरण (CyAT, अध्याय X)—जिसे वित्त अधिनियम 2017 द्वारा TDSAT में विलय कर दिया गया—CCA या न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध 45 दिनों में अपील सुनता है, और इसके निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA): Detailed Notes & Architecture (साइबर अपीलीय अधिकरण (CyAT) और CCA की शक्तियां एवं कार्य)

1. Controller of Certifying Authorities (CCA) & RCAI Hierarchy (Sections 17–26) (सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के नियंत्रक (CCA) और RCAI पदानुक्रम (धारा 17–26))

[EN] Appointed by the Central Government under Section 17 under MeitY, the Controller of Certifying Authorities (CCA) acts as the apex regulator of digital and electronic signatures in India. Functioning as the Root Certifying Authority of India (RCAI), the CCA cryptographically signs and certifies the public keys of licensed Certifying Authorities (CAs) such as eMudhra, CDAC, or NIC, forming an unbroken PKI chain of trust down to end subscribers. Under Section 18, the CCA supervises CA operations, prescribes technical security standards and employee qualifications, specifies Electronic Signature Certificate formats, resolves conflicts between CAs and subscribers, and maintains the computerized National Repository of certificates. Sections 19–25 empower the CCA to recognize foreign CAs and grant, suspend, or revoke CA licenses.

[HI] केंद्र सरकार द्वारा MeitY के अधीन धारा 17 के तहत नियुक्त कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (CCA) भारत में डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का सर्वोच्च नियामक है। यह देश की Root Certifying Authority of India (RCAI) के रूप में लाइसेंस प्राप्त सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (CAs) की पब्लिक कुंजी को प्रमाणित कर भारत की PKI ट्रस्ट श्रृंखला की नींव रखता है। धारा 18 के अंतर्गत CCA, CAs के कार्य की निगरानी करता है, तकनीकी मानक व कर्मचारियों की योग्यता तय करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का प्रारूप निर्धारित करता है, विवाद सुलझाता है और प्रमाणपत्रों का राष्ट्रीय रिपॉजिटरी डेटाबेस रखता है। धारा 19–25 के तहत CCA विदेशी CAs को मान्यता देने तथा CA लाइसेंस देने, निलंबित या रद्द करने का कार्य करता है।

2. Investigative, Access & Binding Direction Powers of CCA (Sections 28, 29, 68) (CCA की जांच, सिस्टम एक्सेस और बाध्यकारी निर्देश शक्तियां (धारा 28, 29, 68))

[EN] Beyond issuing PKI licenses, the IT Act grants the CCA strong enforcement authority. Under Section 28, the Controller or an authorized officer may investigate any contravention of the Act, rules, or regulations, exercising powers comparable to an Income Tax authority during inquiry. Under Section 29, whenever the Controller has reasonable cause to suspect a contravention, the Controller may access any computer system, apparatus, data, or material and direct any person in charge to provide reasonable technical assistance. Furthermore, Section 68 empowers the CCA to direct a Certifying Authority or its employees to take or cease specified measures to ensure compliance; intentional failure to comply with a Section 68 order carries up to 2 years imprisonment, Rs. 1 lakh fine, or both.

[HI] केवल लाइसेंस जारी करने के अलावा IT अधिनियम CCA को मजबूत प्रवर्तन शक्तियां भी देता है। धारा 28 के तहत नियंत्रक या अधिकृत अधिकारी अधिनियम व नियमों के किसी भी उल्लंघन की जांच कर सकता है। धारा 29 के अनुसार, यदि नियंत्रक के पास उल्लंघन का उचित संदेह हो तो वह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, उपकरण या डेटा तक पहुँच प्राप्त कर सकता है और संबंधित व्यक्ति से तकनीकी सहायता मांग सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 68 CCA को किसी CA या उसके कर्मचारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बाध्यकारी निर्देश देने का अधिकार देती है; धारा 68 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर 2 वर्ष तक कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

3. Adjudicating Officer (Section 46) & Cyber Appellate Tribunal (CyAT, Chapter X) (न्यायनिर्णयन अधिकारी (धारा 46) और साइबर अपीलीय अधिकरण (CyAT, अध्याय X))

[EN] Civil cyber contraventions under Chapter IX (such as Section 43 unauthorized damage/data theft, Section 43A corporate negligence, and Sections 44–45 defaults) are first heard by an Adjudicating Officer (AO) appointed under Section 46—an officer not below the rank of Director to the Government of India or State IT Secretary—with pecuniary jurisdiction capped at Rs. 5 crore (claims exceeding Rs. 5 crore go to a competent Civil Court). Originally created in 2000 as the Cyber Regulations Appellate Tribunal (CRAT) and renamed Cyber Appellate Tribunal (CyAT) in 2008 under Section 48, this specialized quasi-judicial body hears appeals against orders passed by either the CCA or an Adjudicating Officer, operating by principles of natural justice rather than strict CPC 1908 technicalities (Section 58).

[HI] अध्याय IX के दीवानी साइबर उल्लंघनों (जैसे धारा 43 डेटा क्षति, धारा 43A कॉर्पोरेट लापरवाही, धारा 44–45) की प्रथम सुनवाई धारा 46 के तहत नियुक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी (Adjudicating Officer - भारत सरकार में निदेशक या राज्य IT सचिव स्तर का अधिकारी) द्वारा की जाती है, जिसका आर्थिक अधिकार क्षेत्र 5 करोड़ रुपये तक सीमित है (इससे अधिक के दावे सिविल कोर्ट में जाते हैं)। मूल रूप से 2000 में CRAT के रूप में स्थापित और 2008 में धारा 48 के तहत CyAT नामित यह अधिकरण CCA या न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनता है और धारा 58 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) से बंधे बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है।

4. Finance Act, 2017 Merger into TDSAT & Statutory Appeal Timelines (Sections 57, 62) (वित्त अधिनियम 2017 द्वारा TDSAT में विलय और अपील समयसीमा (धारा 57, 62))

[EN] Under Part XIV of the Finance Act, 2017 (effective 26 May 2017), the Central Government rationalized specialized tribunals and merged the Cyber Appellate Tribunal (CyAT) into the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT), transferring all pending and future IT Act appellate jurisdiction to TDSAT. Under Section 57, any person aggrieved by an order of the CCA or an Adjudicating Officer may file an appeal before the Appellate Tribunal (TDSAT) within 45 days of receiving the order copy (except consent orders under Section 57(2)). While Section 61 bars regular Civil Courts from interfering in AO/TDSAT matters, Section 62 grants any party aggrieved by a TDSAT decision a statutory right to appeal to the High Court within 60 days on any question of fact or law.

[HI] वित्त अधिनियम, 2017 के भाग XIV (26 मई 2017 से प्रभावी) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अधिकरणों का पुनर्गठन करते हुए साइबर अपीलीय अधिकरण (CyAT) का विलय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (TDSAT) में कर दिया। धारा 57 के अनुसार, CCA या न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर TDSAT में अपील कर सकता है (धारा 57(2) के तहत आपसी सहमति वाले आदेशों को छोड़कर)। धारा 61 सामान्य सिविल अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है, जबकि धारा 62 किसी पक्ष को TDSAT के आदेश के विरुद्ध तथ्य या विधि के किसी भी प्रश्न पर 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय (High Court) में अपील करने का अधिकार देती है।

Syntax, Formula & Technical Example (Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA))

# India PKI Trust Chain (CCA) & Quasi-Judicial Appellate Ladder
[PKI Hierarchy]  CCA / RCAI (Sec 17-18) ---> Licensed CAs (eMudhra, CDAC) ---> End Subscribers
                 * Non-compliance with CCA Sec 68 Direction: Up to 2 yrs jail / Rs 1L fine

[Dispute Ladder] Ch. IX Civil Claim <= Rs 5 Crore ---> Adjudicating Officer (Sec 46)
                        | (Appeal within 45 days under Sec 57; bars consent orders)
                        v
                 TDSAT (Merged CyAT via Finance Act 2017; Sec 48 & Sec 58 Natural Justice)
                        | (Appeal within 60 days on Question of Fact or Law under Sec 62)
                        v
                 Jurisdictional High Court

Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA) Quick Reference & Comparison Table

Statutory BodyIT Act Provision & StructureJurisdiction & Appeal Limit
Controller of Certifying Authorities (CCA)Sections 17–29; apex RCAI office under MeitYLicenses CAs, signs CA public keys, investigates/directs under Sec 68
Adjudicating Officer (AO)Section 46; Director/IT Secretary-rank officerDecides Chapter IX civil compensation claims up to Rs 5 crore
CyAT (Merged into TDSAT)Section 48 (amended by Finance Act, 2017)Hears CCA/AO appeals within 45 days following natural justice
High Court (Appellate Court)Section 62; state High Court of jurisdictionHears appeals from TDSAT orders within 60 days on fact or law

Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA) Top 20 Bilingual MCQs with Answers

Q1. Which section of the Information Technology Act, 2000 provides for the appointment of the Controller of Certifying Authorities (CCA)?

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की किस धारा में कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (CCA) की नियुक्ति का प्रावधान है?)

(A) Section 17

(B) Section 43

(C) Section 66F

(D) Section 70B

Correct Answer: (A)

[EN] Section 17 empowers the Central Government to appoint the Controller of Certifying Authorities along with Deputy and Assistant Controllers.

[HI] धारा 17 केंद्र सरकार को कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (CCA) तथा उप/सहायक नियंत्रकों की नियुक्ति करने का अधिकार देती है।

Q2. What cryptographic infrastructure apex role does the CCA operate in India's digital signature ecosystem?

(भारत के डिजिटल सिग्नेचर तंत्र में CCA किस शीर्ष क्रिप्टोग्राफिक भूमिका का संचालन करता है?)

(A) Root Certifying Authority of India (RCAI)

(B) Domain Name Registrar of .com domains

(C) Primary Bitcoin Mining Authority

(D) National DNS Root Zone Mirror

Correct Answer: (A)

[EN] CCA operates the Root Certifying Authority of India (RCAI), issuing and signing the public key certificates of all licensed Certifying Authorities.

[HI] CCA देश की Root Certifying Authority of India (RCAI) का संचालन करता है, जो सभी लाइसेंस प्राप्त CAs की पब्लिक कुंजी प्रमाणित करती है।

Q3. Which section of the IT Act, 2000 lists the core functions of the CCA, including supervising CAs and maintaining the National Repository?

(IT Act, 2000 की किस धारा में CCA के मुख्य कार्य—जैसे CAs की निगरानी और राष्ट्रीय रिपॉजिटरी का रखरखाव—निर्दिष्ट हैं?)

(A) Section 46

(B) Section 79

(C) Section 11

(D) Section 18

Correct Answer: (D)

[EN] Section 18 enumerates the CCA's functions (supervising CAs, certifying CA public keys, laying standards, resolving CA-subscriber conflicts, maintaining repository).

[HI] धारा 18 में CCA के सभी प्रमुख कार्य (CAs पर निगरानी, उनकी पब्लिक की प्रमाणित करना, मानक तय करना और रिपॉजिटरी संभालना) वर्णित हैं।

Q4. Under which IT Act section may the CCA recognize a foreign Certifying Authority?

(IT Act की किस धारा के तहत CCA किसी विदेशी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को मान्यता दे सकता है?)

(A) Section 35

(B) Section 19

(C) Section 69A

(D) Section 62

Correct Answer: (B)

[EN] Section 19 authorizes the Controller, with previous Central Government approval, to recognize any foreign Certifying Authority subject to conditions.

[HI] धारा 19 के तहत नियंत्रक, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विदेशी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को मान्यता प्रदान कर सकता है।

Q5. What is the maximum penalty under Section 68 for failing to comply with a lawful direction issued by the CCA?

(धारा 68 के तहत CCA द्वारा जारी वैध निर्देश का पालन न करने पर अधिकतम दंड क्या है?)

(A) Imprisonment for life

(B) Suspension of internet connection for 7 days only

(C) Imprisonment up to 2 years, or fine up to Rs. 1 lakh, or both

(D) Imprisonment up to 7 years and Rs. 10 lakh fine

Correct Answer: (C)

[EN] Section 68(2) punishes any person who intentionally or knowingly fails to comply with a Controller direction with up to 2 years imprisonment, Rs. 1 lakh fine, or both.

[HI] धारा 68(2) के अनुसार नियंत्रक के आदेश का जानबूझकर पालन न करने पर 2 वर्ष तक कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

Q6. Up to what pecuniary limit can an Adjudicating Officer appointed under Section 46 decide compensation claims?

(धारा 46 के अंतर्गत नियुक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी (Adjudicating Officer) अधिकतम कितनी राशि तक के मुआवजा दावों की सुनवाई कर सकता है?)

(A) Unlimited monetary value including Rs. 500 crore

(B) Up to Rs. 5 crore

(C) Up to Rs. 50 lakh

(D) Up to Rs. 5 lakh

Correct Answer: (B)

[EN] Section 46(1A) caps the Adjudicating Officer's jurisdiction at Rs. 5 crore; claims exceeding Rs. 5 crore lie before a competent Civil Court.

[HI] धारा 46(1A) के अनुसार न्यायनिर्णयन अधिकारी का अधिकार क्षेत्र 5 करोड़ रुपये तक सीमित है; इससे अधिक के मामले सिविल कोर्ट में जाते हैं।

Q7. Prior to its 2008 renaming as Cyber Appellate Tribunal (CyAT), what was the tribunal originally named in the IT Act, 2000?

(2008 में 'साइबर अपीलीय अधिकरण (CyAT)' नाम किए जाने से पहले, IT Act 2000 में इस अधिकरण का मूल नाम क्या था?)

(A) National Green Tribunal (NGT)

(B) Securities Appellate Tribunal (SAT)

(C) Competition Appellate Tribunal (COMPAT)

(D) Cyber Regulations Appellate Tribunal (CRAT)

Correct Answer: (D)

[EN] Section 48 originally established the Cyber Regulations Appellate Tribunal (CRAT), which was renamed Cyber Appellate Tribunal (CyAT) in 2008.

[HI] मूल अधिनियम में धारा 48 के तहत 'Cyber Regulations Appellate Tribunal (CRAT)' बनाया गया था, जिसे 2008 में CyAT नाम दिया गया।

Q8. By which 2017 legislation were the functions and jurisdiction of the Cyber Appellate Tribunal (CyAT) merged into TDSAT?

(2017 के किस अधिनियम द्वारा साइबर अपीलीय अधिकरण (CyAT) की शक्तियां और कार्य TDSAT में विलय कर दिए गए?)

(A) Right to Information Act, 2005

(B) Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

(C) Information Technology (Amendment) Act, 2008

(D) Finance Act, 2017

Correct Answer: (D)

[EN] Part XIV of the Finance Act, 2017 (effective 26 May 2017) merged CyAT into TDSAT as part of tribunal rationalization.

[HI] वित्त अधिनियम, 2017 (26 मई 2017 से प्रभावी) द्वारा CyAT को TDSAT में विलय कर दिया गया।

Q9. What does TDSAT stand for, now serving as the Appellate Tribunal under Section 48 of the IT Act?

(IT Act की धारा 48 के तहत अब अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करने वाले TDSAT का पूर्ण रूप क्या है?)

(A) Technology Data Security Audit Team

(B) Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal

(C) Transport Digital System Authorization Tribunal

(D) Telecommunications Domain Standard Advisory Trust

Correct Answer: (B)

[EN] TDSAT stands for Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, originally created under the TRAI Act and absorbing CyAT in 2017.

[HI] TDSAT का पूर्ण रूप 'Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal' है, जिसने 2017 में CyAT का कार्यभार संभाला।

Q10. Within how many days can an aggrieved party file an appeal before CyAT/TDSAT against an order of the CCA or an Adjudicating Officer under Section 57?

(धारा 57 के अनुसार CCA या न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित पक्ष कितने दिनों के भीतर CyAT/TDSAT में अपील कर सकता है?)

(A) Within 7 days

(B) Within 45 days from receiving a copy of the order

(C) Within 15 days

(D) Within 180 days

Correct Answer: (B)

[EN] Section 57(3) prescribes a 45-day limitation window from receipt of the order copy (extendable if sufficient cause is shown).

[HI] धारा 57(3) के अनुसार आदेश की प्रति प्राप्त होने से 45 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है (पर्याप्त कारण होने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है)।

Q11. Under Section 57(2), which specific category of Adjudicating Officer orders CANNOT be appealed before CyAT/TDSAT?

(धारा 57(2) के अनुसार न्यायनिर्णयन अधिकारी के किस प्रकार के आदेश के विरुद्ध CyAT/TDSAT में अपील नहीं की जा सकती?)

(A) Any order involving a foreign corporate entity

(B) Any order imposing a compensation above Rs. 10,000

(C) An order made by the Adjudicating Officer with the consent of the parties

(D) Any order passed in Hindi language

Correct Answer: (C)

[EN] Section 57(2) expressly prohibits appeals against an order made by an Adjudicating Officer with the consent of both parties.

[HI] धारा 57(2) स्पष्ट करती है कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति (Consent) से पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

Q12. According to Section 58, what procedural standard guides the Appellate Tribunal instead of strict adherence to the Code of Civil Procedure, 1908?

(धारा 58 के अनुसार अपीलीय अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) 1908 के बजाय किस सिद्धांत से निर्देशित होता है?)

(A) Strict rules of military court-martial

(B) Random lottery allocation

(C) Principles of natural justice

(D) Unilateral executive discretion without hearing

Correct Answer: (C)

[EN] Section 58(1) provides that the Appellate Tribunal is not bound by CPC 1908 procedures but shall be guided by the principles of natural justice.

[HI] धारा 58(1) के अनुसार अधिकरण CPC 1908 की जटिल प्रक्रिया से बंधा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के अनुसार कार्य करता है।

Q13. Within what period, and on what grounds, can an order of TDSAT (acting as Cyber Appellate Tribunal) be challenged in the High Court under Section 62?

(धारा 62 के तहत TDSAT के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय (High Court) में कितने दिनों में और किन आधारों पर अपील की जा सकती है?)

(A) Within 60 days on any question of fact or law arising out of such order

(B) Within 1 year only on constitutional amendments

(C) No appeal to the High Court is permitted under any circumstance

(D) Within 30 days strictly on questions of technical encryption math

Correct Answer: (A)

[EN] Section 62 allows appeals to the High Court within 60 days from communication of the Tribunal's decision on any question of fact or law.

[HI] धारा 62 के तहत अधिकरण के आदेश के 60 दिनों के भीतर तथ्य या विधि (Fact or Law) के किसी भी प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

Q14. What restriction does Section 61 of the IT Act, 2000 impose on regular Civil Courts?

(IT Act, 2000 की धारा 61 सामान्य सिविल अदालतों पर कौन सा प्रतिबंध लगाती है?)

(A) Bars Civil Courts from using desktop computers

(B) Bars Civil Courts from entertaining suits on matters within Adjudicating Officer or Appellate Tribunal jurisdiction

(C) Requires Civil Courts to get CA licenses before issuing summons

(D) Forces Civil Courts to transfer criminal murder trials to CCA

Correct Answer: (B)

[EN] Section 61 excludes regular Civil Court jurisdiction and prohibits injunctions over matters entrusted to an Adjudicating Officer or the Appellate Tribunal (for claims up to Rs. 5 crore).

[HI] धारा 61 सामान्य सिविल अदालतों को उन मामलों की सुनवाई करने या निषेधाज्ञा देने से रोकती है जो न्यायनिर्णयन अधिकारी या अपीलीय अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

Q15. Scenario: A licensed Certifying Authority issues fraudulent DSCs ignoring security audits, and refuses a CCA order under Section 68 to halt issuance. What can the CCA legally invoke?

(परिदृश्य: एक लाइसेंस प्राप्त CA सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर फर्जी डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करता है और धारा 68 के तहत CCA का रोक आदेश मानने से इनकार करता है। CCA क्या कर सकता है?)

(A) Directly sentence the CA employees to life imprisonment under Sec 66F

(B) Suspend/revoke the CA license (Sec 25), investigate/access systems (Sec 28–29), and prosecute under Sec 68 (up to 2 yrs / Rs. 1 lakh)

(C) Transfer the dispute to a local Gram Panchayat

(D) Confiscate all customer bank accounts via Section 69B

Correct Answer: (B)

[EN] CCA holds statutory authority under Sections 25 (suspend/revoke license), 28–29 (investigate and access computer data), and 68 (prosecute non-compliance).

[HI] CCA धारा 25 के तहत CA लाइसेंस निलंबित/रद्द कर सकता है, धारा 28–29 से जांच कर सकता है और धारा 68 के तहत 2 वर्ष तक सजा/1 लाख जुर्माने की कार्रवाई चला सकता है।

Q16. Which of the following statements about CCA and CyAT is FALSE?

(CCA और CyAT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य (FALSE) है?)

(A) CyAT remains a separate standalone tribunal whose decisions are completely final and barred from High Court appeal

(B) CCA is appointed under Section 17 and acts as India's Root Certifying Authority (RCAI)

(C) Appeals from AO/CCA to TDSAT follow a 45-day window under Section 57

(D) The Finance Act, 2017 merged CyAT into TDSAT

Correct Answer: (A)

[EN] CyAT was merged into TDSAT by the Finance Act, 2017, and Section 62 expressly allows further appeal to the High Court within 60 days on questions of fact or law.

[HI] वित्त अधिनियम 2017 द्वारा CyAT को TDSAT में विलय कर दिया गया है और धारा 62 के तहत इसके निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

Q17. Within Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA), which statutory body directly maps to: "Sections 17–29; apex RCAI office under MeitY"?

(Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA) में कौन सा Statutory Body सीधे "Sections 17–29; apex RCAI office under MeitY" से संबंधित है?)

(A) Adjudicating Officer (AO)

(B) Controller of Certifying Authorities (CCA)

(C) High Court (Appellate Court)

(D) CyAT (Merged into TDSAT)

Correct Answer: (B)

[EN] In Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA), 'Controller of Certifying Authorities (CCA)' handles 'Sections 17–29; apex RCAI office under MeitY' (Licenses CAs, signs CA public keys, investigates/directs under Sec 68).

[HI] Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA) में 'Controller of Certifying Authorities (CCA)' का कार्य/विवरण 'Sections 17–29; apex RCAI office under MeitY' (Licenses CAs, signs CA public keys, investigates/directs under Sec 68) है।

Q18. Which option accurately describes 'Adjudicating Officer (AO)' in Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA)?

(Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA) के संदर्भ में 'Adjudicating Officer (AO)' की सही विशेषता कौन सी है?)

(A) Section 46; Director/IT Secretary-rank officer

(B) Section 62; state High Court of jurisdiction

(C) Section 48 (amended by Finance Act, 2017)

(D) Sections 17–29; apex RCAI office under MeitY

Correct Answer: (A)

[EN] 'Adjudicating Officer (AO)' provides 'Section 46; Director/IT Secretary-rank officer' — key point: Decides Chapter IX civil compensation claims up to Rs 5 crore.

[HI] 'Adjudicating Officer (AO)' का मुख्य विवरण 'Section 46; Director/IT Secretary-rank officer' है (Decides Chapter IX civil compensation claims up to Rs 5 crore)।

Q19. In Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA), identify the correct parameter for the specification: "Section 48 (amended by Finance Act, 2017)".

(Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA) में "Section 48 (amended by Finance Act, 2017)" विवरण किस विकल्प के लिए सही है?)

(A) High Court (Appellate Court)

(B) Adjudicating Officer (AO)

(C) CyAT (Merged into TDSAT)

(D) Controller of Certifying Authorities (CCA)

Correct Answer: (C)

[EN] 'CyAT (Merged into TDSAT)' corresponds to 'Section 48 (amended by Finance Act, 2017)' (Hears CCA/AO appeals within 45 days following natural justice).

[HI] 'CyAT (Merged into TDSAT)' का संबंध 'Section 48 (amended by Finance Act, 2017)' (Hears CCA/AO appeals within 45 days following natural justice) से है।

Q20. Considering Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA), what key behavior defines 'High Court (Appellate Court)'?

(Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA) में 'High Court (Appellate Court)' की मुख्य भूमिका या मान क्या है?)

(A) Section 62; state High Court of jurisdiction

(B) Section 48 (amended by Finance Act, 2017)

(C) Section 46; Director/IT Secretary-rank officer

(D) Sections 17–29; apex RCAI office under MeitY

Correct Answer: (A)

[EN] 'High Court (Appellate Court)' represents 'Section 62; state High Court of jurisdiction' (Hears appeals from TDSAT orders within 60 days on fact or law).

[HI] 'High Court (Appellate Court)' का अर्थ/मान 'Section 62; state High Court of jurisdiction' है (Hears appeals from TDSAT orders within 60 days on fact or law)।

Cyber Appellate Tribunal (CyAT) and Controller of Certifying Authorities (CCA) — Exam FAQs

Q1: Does the CCA directly issue individual Class 3 Digital Signature Certificates to citizens?

क्या CCA सीधे नागरिकों को व्यक्तिगत क्लास-3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) जारी करता है?

[EN] No. Acting as RCAI, the CCA certifies and licenses Certifying Authorities (CAs) like eMudhra, Capricorn, or NIC; those licensed CAs then perform identity verification and issue individual DSCs to end subscribers.

[HI] नहीं। CCA, RCAI के रूप में केवल सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (CAs) को लाइसेंस और पब्लिक-की सर्टिफिकेट देता है; आगे लाइसेंस प्राप्त CAs सत्यापन करके नागरिकों को DSC जारी करते हैं।

Q2: Where do Chapter IX compensation claims exceeding Rs. 5 crore get filed?

यदि अध्याय IX के तहत साइबर मुआवजे का दावा 5 करोड़ रुपये से अधिक हो, तो वह कहाँ दायर होगा?

[EN] Because Section 46(1A) caps an Adjudicating Officer's jurisdiction at Rs. 5 crore, claims exceeding Rs. 5 crore must be instituted directly before the competent Civil Court having jurisdiction.

[HI] चूंकि धारा 46(1A) न्यायनिर्णयन अधिकारी की सीमा 5 करोड़ रुपये तय करती है, इसलिए 5 करोड़ रुपये से अधिक का दावा सीधे सक्षम सिविल न्यायालय में दायर किया जाता है।

Q3: Why did the Indian government merge CyAT into TDSAT in 2017?

भारत सरकार ने 2017 में CyAT का TDSAT में विलय क्यों किया?

[EN] Under the Finance Act, 2017 tribunal rationalization reform, CyAT (which had low caseloads and frequent Chairperson vacancies) was merged into the well-established TDSAT to consolidate telecom, broadcasting, and cyber appellate adjudication efficiently.

[HI] वित्त अधिनियम, 2017 के अधिकरण सुधार के तहत कम मामलों व अध्यक्ष पद की रिक्तियों के कारण CyAT को सुस्थापित TDSAT में मिलाया गया ताकि दूरसंचार, प्रसारण और साइबर अपीलों का त्वरित निपटारा हो सके।

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